रेनबो न्यूज़ इंडिया* 1मई 2022
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि राज्य में पिछले पांच वर्षों में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 230 से बढ़ाकर 299 कर दी गयी है और वर्तमान में 271 न्यायाधीश कार्यरत हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में धामी के हवाले से कहा गया है कि तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया है और जिला अदालतों में पांच नयी इमारत परियोजनाएं पूरी हो गयी है।
उन्होंने कहा कि हर किसी को निशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए 13 जिला विधि सेवा प्राधिकरणों में 13 सदस्य सचिवों को नियुक्त किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में दो वाणिज्यिक अदालतें स्थापित की गई हैं और जल्द ही राज्य में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की शुरुआत हो जायेगी।
