रेनबो न्यूज़* 13 अक्टूबर 2022
उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में अध्यादेश लाने के लिए अधिकृत किया।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के एक आदेश पर रोक लगा दी है जिसके मद्देनजर अध्यादेश लाया जा रहा है।
उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है।
राज्य सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण दिये जाने को उचित ठहराया था और कहा था कि राज्य का 85 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय है जहां नौकरी के अवसरों की कमी है।
उसने कहा कि पुरुषों को मैदानी इलाकों में या राज्य के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है और महिलाओं को परिवार चलाने के लिए रुकना पड़ता है।
