देश में लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर लगा प्रतिबंध अब 1 नवंबर से लागू होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार रात जारी अधिसूचना में प्रतिबंध लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी। सरकार का फैसला।
जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पहले से आयात किया गया सारा माल 31 अक्टूबर तक बिना लाइसेंस के मंगाया जा सकता है। उसे उपरांत पहली नवंबर से इन सामान के आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा।
आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, टैबलेट और लैपटॉप के आयात से संबंधित नए मानदंडों के लिए एक ट्रांजीशन पीरियड की अवधि होगी। उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंध से आईटी उद्योग ने सरकार से 3-6 महीने का समय मांगा था। सरकार ने इसके आधार पर करीब 3 महीने का समय उद्योगों को दिया है।
आईटी राज्यमंत्री ने कहा कि विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना सरकार का उद्देश्य है। साथ ही हमें आयात पर निर्भरता कम करनी है। केंद्र सरकार की ओर से इन प्रतिबंधों की घोषणा किए जाने के बाद दुनिया की तीन बड़ी कंपनियों एपल, सैमसंग और एचपी ने भारत में अपने लैपटॉप और टैबलेट मंगवाने पर रोक लगा दी है।
सुरक्षा के तहत उठाया यह कदम
सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) के आयात के लिए लाइसेंस जरूरी करने का कदम इन विदेशी उपकरणों में सुरक्षा संबंधी खामियों से लैस आईटी हार्डवेयर से सुरक्षित रखने के इरादे से उठाया है। हार्डवेयर के बैकडोर और आईटी हार्डवेयर में सुरक्षा के लिए खतरनाक मालवेयर जैसी खामियों वाले लैपटॉप एवं टैबलेट का इस्तेमाल करना उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील निजी एवं कारोबारी जानकारी को खतरे में डाल सकता है।
घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा
आईटी राज्यमंत्री ने कहा कि आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत लागू करने से देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा नियम कंपनियों को स्वतंत्र रूप से आयात करने की मंजूरी देते हैं, लेकिन नए नियम में इन उत्पादों के लिए एक विशेष लाइसेंस की जरूरत होगी। आयात प्रतिबंध से चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को पाटने व विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
तेजी से बढ़ेगी लैपटॉप और टैबलेट की मांग
भारत में दिवाली का सीजन आने वाला है। स्कूल या कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या भी बढ़ने वाली है। ऐसे में लैपटॉप, टैबलेट की मांग देश में तेजी से बढ़ेगी। टेक कंपनियां अब भारत सरकार के साथ मिलकर इस बात पर काम कर रही हैं कि उन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस मिल सके।
पीएलआई में 24 कंपनियां हैं पंजीकृत
आईटी हार्डवेयर में पीएलआई 2.0 योजना में 31 जुलाई तक 44 कंपनियां पंजीकृत हैं। कंपनियां 30 अगस्त 2023 तक आवेदन जमा कर सकती हैं। भारत में लैपटॉप, पीसी और इसी तरह के उत्पादों पर मूल सीमा शुल्क शून्य है। भारत इस शुल्क को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसने 1997 में एक सूचना प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर करके शुल्क नहीं लगाने की बात कही थी।
