केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात दी है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। इस फैसले से करोड़ों करदाताओं को राहत मिलेगी और उनकी बचत व निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
सीतारमण ने कहा, सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में बदलाव किया जा रहा है। नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम कर देगी और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगी, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
नए टैक्स स्लैब के तहत 4 लाख रुपये तक की आय वालों को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर शून्य कर देना होगा। नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 80,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा।
18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 70,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा। 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को नए टैक्स स्लैब के तहत 1,10,000 रुपये का लाभ मिलता है। वित्त मंत्री ने कहा, “स्लैब दर में बदलाव और अलग-अलग आय स्तरों पर छूट के कुल कर लाभ को कुछ उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है।
नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपये का लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100% है।
18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा, जो मौजूदा आधार के अनुसार देय कर का 30% है।
25 लाख की आय वाले व्यक्ति को एक लाख 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार देय कार्यालय कर का 25% है।
इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपये का राजस्व माफ किया जाएगा।
बजट 2025 की मुख्य घोषणाएं
12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
बिहार में मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लोन सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
IIT में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन।
विदेशी भागीदारी के साथ 5 विश्वस्तरीय स्किल सेंटर स्थापित होंगे।
राज्यों को 50 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।
10,000 नई मेडिकल सीटों का ऐलान।
MSME के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा बढ़ाई गई।
महिलाओं और SC/ST उद्यमियों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
उड़ान योजना के तहत 120 नए डेस्टिनेशन जोड़े जाएंगे।
2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य।
1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड।
तीन साल के भीतर सभी जिला अस्पतालों में डेकेयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे।
36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त, 6 दवाओं पर 6% कस्टम ड्यूटी।
100 पुराने कानून खत्म करने के लिए ‘जनविश्वास 2.0’ की शुरुआत।
