देहरादून। महायोगी गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज, विथ्याणी के पूर्व प्राचार्य डॉ. आफताब अहमद की नियुक्ति को सरकार ने निरस्त कर दिया है। उनके अनुभव से जुड़े प्रमाणपत्रों को भ्रामक, संदिग्ध और अपर्याप्त मानते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। साथ ही वर्ष 2015 में हुई नियुक्ति से लेकर प्राचार्य पद पर समायोजन (2017) के दौरान मिले संपूर्ण वेतन की रिकवरी के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने यह आदेश पारित किए। उल्लेखनीय है कि डॉ. अहमद 2 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर वर्ष 2019 से इस मामले की जांच चल रही थी।
फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि—निदेशालय की जांच में खुलासा
कॉलेज प्रबंध समिति के निर्णय के खिलाफ डॉ. अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्देश के बाद 13 दिसंबर 2019 को उच्च शिक्षा विभाग ने उन्हें हल्द्वानी स्थित निदेशालय में अटैच करते हुए जांच शुरू करवाई।
उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा 30 अप्रैल 2025 को शासन को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में डॉ. अहमद के अनुभव प्रमाणपत्रों को संदिग्ध, अपूर्ण और भ्रामक पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर सचिवालय ने 15 जुलाई 2015 की उनकी नियुक्ति तथा 25 जुलाई 2017 को प्राचार्य पद पर हुए समायोजन को नियमविरुद्ध घोषित किया। इसके साथ ही लिए गए वेतन की वसूली और आगे की कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए।
कॉलेज की स्थापना में सीएम योगी की भूमिका
पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित इस कॉलेज की स्थापना कई वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से हुई थी। बाद में उत्तराखंड गठन के पश्चात 25 मई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने कॉलेज को अनुदान सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद 29 सितंबर 2017 को कॉलेज का प्रांतीयकरण किया गया, जिसके साथ ही कॉलेज के सभी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ गई।
