देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 28 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को भी स्वीकृति दी गई। इस बार राज्य का बजट 1.11 लाख करोड़ रुपये का होगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। बजट में आवश्यक संशोधन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
बजट और वित्तीय निर्णय
- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी।
- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से वित्त विभाग के अधीन स्थानांतरित करने का निर्णय।
- विश्व बैंक पोषित “उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम” के क्रियान्वयन को मंजूरी।
- माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने की स्वीकृति।
- देहरादून में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ यथावत रखते हुए हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ/सर्किट बेंच स्थापित करने का निर्णय।
शिक्षा व युवा संबंधित फैसले
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने की मंजूरी।
- “स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना” को स्वीकृति।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 4 विशेष शिक्षकों को नियमित नियुक्ति की मंजूरी।
महिला एवं बाल कल्याण
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) में 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए नई पोषण सामग्री शामिल करने का निर्णय।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन; अंडा, दूध, केला के साथ अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे।
पर्यावरण व कृषि
- 11 नगर निगमों में संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं के पद सृजित करने की मंजूरी।
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को स्वीकृति।
- मौन (मधुमक्खी) पालन नीति 2026 को मंजूरी।
- उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति 2026 को स्वीकृति।
- स्टोन क्रशर व हॉट मिक्स प्लांट नीति में दूरी मानकों में संशोधन।
न्याय एवं प्रशासनिक निर्णय
- विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में 3 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
- नैनीताल हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में कुल 14 कोर्ट मैनेजर पद सृजित करने की मंजूरी।
- किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति के मानदेय निर्धारण को स्वीकृति।
- कारागार प्रशासन में लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन।
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन (संशोधन) विधेयक 2026 और समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
अन्य प्रमुख निर्णय
- यूआईआईडीबी में 14 नए पद सृजित करने की स्वीकृति।
- उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट को सदन में रखने की मंजूरी।
- उत्तराखंड जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा बजट सत्र में बजट पेश किया जाएगा।
