रेनबो न्यूज़* 4/3/23
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं को उठाया जाना चाहिए और अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द समाधान करें। विभागीय कार्यों को एक दूसरे पर थोपने के बजाय उनके निस्तारण पर ध्यान दें। विभागीय अधिकारी समस्याओं का समाधान करें।” आपसी समन्वय से। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाओं के लिए अलग-अलग रोस्टर बनाया जाए। जिन जनसमस्याओं का समाधान शीघ्र हो सके, उन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाए।”
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, यमकेश्वर, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, नरेंद्रनगर, पौड़ी, लैंसडाउन और रामनगर में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिये। शुक्रवार को मंत्री आवास मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा। करने में देरी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए।
उन्होंने कहा, ”सारा काम निर्धारित समय में पूरा किया जाए। काम के प्रति किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पांच साल या उससे अधिक समय से एक ही जगह अटके अधिकारियों की सूची बनाई जाए। जो भी प्रस्ताव आए। जनप्रतिनिधियों द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में की जाने वाली विभिन्न घोषणाओं के लिए पहले उनकी गहन जांच की जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह घोषणा कितने समय में पूरी की जाएगी।
उन्होंने प्रदेश में नयी कार्य संस्कृति लागू करने पर जोर देते हुए कहा, ”जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारी संवादहीनता दूर कर आपसी समन्वय बढ़ाकर कार्य करें। ”
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागीय सचिव बैठक में विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द हल करें।
उन्होंने कहा, “जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत टोंगिया गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के लिए राजस्व विभाग और समाज कल्याण विभाग की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जाए। घोषणाएं की जाएं। राज्य के पर्वतीय जिलों में पर्यटन, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिये किये गये कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किये जायें।”
बैठक में मुख्यमंत्री को विधायकों द्वारा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के निर्माण एवं सुधार, नहरों की मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य, सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम के सुदृढ़ीकरण, पर्यटन स्थलों के विकास एवं विधानसभा क्षेत्रों की अन्य समस्याओं की जानकारी दी गयी।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘विधायकों ने जो भी जनसमस्याएं उठाई हैं, उनका हर संभव समाधान किया जाएगा।’
