Uttarakhand Budget 2023 Update Today: वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया।
किस मद में कितने बजट का प्रावधान
स्वास्थ्य विभाग के लिए 4217.87 करोड़ का प्रावधान।
- अटल आयुष्मान के लिए रु 400 करोड़ का प्रावधान।
- मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
उद्यान विभाग में 815.66 करोड़ का प्रावधान
- पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ का प्रावधान
- उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़।
- पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़।
- उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़।
- पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़।
- टिहरी झील के विकास के निर्माण के लिए 15 करोड़।
- चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण व विकास के लिए 10 करोड़।
- पर्यटन विभाग के अंतर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय के लिए 50 करोड़।
उद्योग विभाग के लिए 461.31 करोड़ का प्रावधान
- वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटरप्रीनियरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान।
- विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़।
शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में 10459.55 करोड़ का प्रावधान।
- उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- पीएम श्री योजना के लिए 92.78 करोड़ का प्रावधान।
समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 2850.24 करोड़ का प्रावधान
- निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
- नंदा गौरा योजना हेतु के लिए 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 26.72 करोड़।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़।
कृषि विभाग के लिए 1294.15 करोड़ का प्रावधान
- मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान।
- स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- विकेन्द्रीकृत विकास
- जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।
- स्थानीय निकायों के समनुदेशन के लिए 3343 करोड़ का प्रावधान है।
लोक निर्माण विभाग के लिए 2791.83 करोड़ का प्रावधान
- रख-रखाव के लिए अनुरक्षण मद में 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- नव-निर्माण करने के लिए वृहद्ध निर्माण मद में 1318.30 करोड़ का प्रावधान
ऊर्जा विभाग के लिए 1251.33 करोड़ का प्रावधान
- लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई विभाग के के लिए 1443:42 करोड़ का प्रावधान
- देहरादून पेयजल के लिए सांग डैम के अंतर्गत 110 करोड़।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अंतर्गत राहत कार्य के लिए 1000 करोड़।
- जी-20 समिट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान ।
- एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया गया। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
- पोषण शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है।
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