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Uttarakhand Budget 2023: धामी सरकार का बजट, जाने किसे क्या मिला, युवाओं की उम्मीदों को लगे पंख

Uttarakhand Budget 2023: धामी सरकार का बजट, जाने किसे क्या मिला, युवाओं की उम्मीदों को लगे पंख

Uttarakhand Budget 2023 Update Today: वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया।

किस मद में कितने बजट का प्रावधान

स्वास्थ्य विभाग के लिए 4217.87 करोड़ का प्रावधान।

  • अटल आयुष्मान के लिए रु 400 करोड़ का प्रावधान।
  • मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान

उद्यान विभाग में 815.66 करोड़ का प्रावधान

  • पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
  • मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन विभाग के लिए 302.04 करोड़ का प्रावधान

  • उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़। 
  • पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़। 
  • उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़। 
  • पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण के लिए 60 करोड़। 
  • टिहरी झील के विकास के निर्माण के लिए 15 करोड़। 
  • चार धाम यात्रा/मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण व विकास के लिए 10 करोड़।
  • पर्यटन विभाग के अंतर्गत चारधाम एवं विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय के लिए 50 करोड़।

उद्योग विभाग के लिए 461.31 करोड़ का प्रावधान

  • वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्टअप और इंटरप्रीनियरशिप योजना के लिए 30 करोड़ का प्रावधान। 
  • विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान के लिए 26 करोड़।

शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में 10459.55 करोड़ का प्रावधान।

  • उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़ का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़।
  • राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • पीएम श्री योजना के लिए 92.78 करोड़ का प्रावधान। 

समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 2850.24 करोड़ का प्रावधान 

  • निराश्रित विधवा पेंशन के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • किसान पेंशन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। 
  • नंदा गौरा योजना हेतु के लिए 282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना के लिए 26.72 करोड़। 
  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान।
  • मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 19.95 करोड़। 

कृषि विभाग के लिए 1294.15 करोड़ का प्रावधान

  • मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान।
  • स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
  • विकेन्द्रीकृत विकास
    • जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू 925.60 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष से लगभग 26 प्रतिशत अधिक है।
    • स्थानीय निकायों के समनुदेशन के लिए 3343 करोड़ का प्रावधान है।

    लोक निर्माण विभाग के लिए 2791.83 करोड़ का प्रावधान

    • रख-रखाव के लिए अनुरक्षण मद में 850.47 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
    • नव-निर्माण करने के लिए वृहद्ध निर्माण मद में 1318.30 करोड़ का प्रावधान 

    ऊर्जा विभाग के लिए 1251.33 करोड़ का प्रावधान 

    • लखवाड़ परियोजना के अन्तर्गत रू 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

     सिंचाई विभाग के के लिए 1443:42 करोड़ का प्रावधान

    • देहरादून पेयजल के लिए सांग डैम के अंतर्गत 110 करोड़।

    अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

    • जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धंसाव व अंतर्गत राहत कार्य के लिए 1000 करोड़।
    • जी-20 समिट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान ।
    • एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया गया। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
    • पोषण शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है।
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