उत्तराखंड | मंगलवार को राज्य सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट ने देश-दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी। वहीं, पंप स्टोरेज नीति को भी मंजूरी दे दी गई है।
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सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी। यह नीति स्वास्थ्य, आतिथ्य, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म और मीडिया, खेल, आईटी को कवर करते हुए बनाई गई है। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा।
न्यूनतम पूंजी निवेश: स्वास्थ्य क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये, पहाड़ में 25 करोड़ रुपये।
योग केंद्र: मैदान में 50, पहाड़ में 25।
स्कूल: मैदान में 50, पहाड़ में 25।
विश्वविद्यालय: मैदान में 50, पहाड़ में 25।
डेटा सेंटर: इस नीति का लाभ मैदानी इलाकों के 100 करोड़ और पहाड़ के 50 करोड़ लोगों को मिलेगा।
पंप भंडारण नीति को मंजूरी
नॉन-पीक आवर्स के दौरान पैदा होने वाली बिजली पीक आवर्स के दौरान बिजली पैदा करेगी। इसमें कोई स्थानीय क्षेत्र विकास शुल्क नहीं लगेगा। ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा। टेंडर के जरिए प्राइवेट डेवलपर्स का चयन किया जाएगा। यदि वह अपना स्थान चुनकर बता देगा तो उसे सीधे सुविधा मिल जाएगी।
पर्यटन
औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण बनेगा।बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होनी है। जिस संस्था आईएनआई डिजाइन स्टूडियो ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को ये काम भी दिया गया।
बिजली
ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं। विदेश से आने वाली गैस की तरह राज्य की गैस से वैट खत्म होगा। ताकि बिजली सस्ती हो सके।
