बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने लांघा रोड स्थित दून वैली इंटरनेशनल स्कूल का औचक निरीक्षण किया। नियमों के उल्लंघन और अव्यवस्था पर काफी गुस्सा था। समन्वयक को फटकार लगाई गई। स्कूल संचालक व प्रधानाचार्य को पंजीकरण व अन्य दस्तावेजों के साथ 27 अप्रैल को कार्यालय में बुलाया गया है। आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के बैग का वजन 10 से 12 किलो पाया गया। गुरुवार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डाॅ. दून वैली इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचीं गीता खन्ना। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनुपस्थित थे. पाया गया कि विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं के बैग का वजन मानक से अधिक था। कक्षा आठ के छात्रों के बैग का वजन 10 से 12 किलोग्राम के बीच पाया गया।
विद्यार्थियों को बाल संरक्षण आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। छात्रों ने आयोग अध्यक्ष को बताया कि प्रिंसिपल कल्पना गुप्ता एक माह पहले स्कूल छोड़ चुकी हैं। स्कूल के शिक्षक भी समय-समय पर बदलते रहते हैं। शिक्षकों ने उसकी पिटाई भी की. स्कूल स्टाफ ने आयोग अध्यक्ष को बताया कि प्रिंसिपल खराब स्वास्थ्य के कारण मेडिकल अवकाश पर हैं। प्राचार्य का प्रभार किसी को नहीं दिया गया है. कार्यरत शिक्षकों का वेतन भी बहुत कम है। सदस्य ने बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताया. 12वीं कक्षा के छात्र लाइब्रेरी में बैठे थे. उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को बताया कि स्कूल में मानविकी की कक्षा तो थी, लेकिन शिक्षक नहीं थे. लाइब्रेरी में नोट्स से पढ़ाई। छात्रों ने कहा कि हर साल स्कूल फीस में बढ़ोतरी की जाती है.
जांच के दौरान विद्यालय के शौचालय गंदे पाये गये. पेयजल व्यवस्था भी सुचारू नहीं थी। स्कूल में बच्चों को जागरूक करने के लिए नोटिस बोर्ड, सूचना बोर्ड और शिकायत पेटिका नहीं लगाई गई। स्कूल में पीटीए का गठन तक नहीं किया गया। कोई मीटिंग रजिस्टर नहीं मिला। इस दौरान बीईओ विनीता कठैत नेगी, थाना प्रभारी सहसपुर मुकेश त्यागी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक भुवन चंद्र पुजारी, एसके सिंह, ममता रौथाण, विशाल चाचरा आदि मौजूद रहे।
छात्रों को गुड टच और बैड टच की जानकारी नहीं थी
आयोग के सदस्य दीपक गुलाटी ने विद्यार्थियों से गुड टच, बैड टच, पॉक्सो एक्ट के बारे में पूछा, लेकिन विद्यार्थियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रबंधन कक्ष में मौजूद फातिमा खुद को स्कूल की समन्वयक बता रही थी। जांच के दौरान समन्वयक ने सहयोग नहीं किया. स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य को सोसायटी पंजीकरण, कर्मचारियों के तीन साल के वेतन रिकॉर्ड, पीटीए रजिस्टर आदि दस्तावेजों के साथ 27 अप्रैल को कार्यालय में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। -गीता खन्ना, अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग
