प्रदेश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पलायन आयोग को सरकारी स्कूलों का सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग ने इस सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें प्रदेशभर के 16 हजार से अधिक प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक स्कूलों का आकलन किया जाएगा।
सर्वे का उद्देश्य
सर्वे का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की तैनाती, छात्र-छात्राओं की संख्या, आधारभूत ढांचा, और स्कूलों में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत अध्ययन करना है। इसके तहत, आयोग स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से फीडबैक ले रहा है।
समस्या की पहचान
कई स्कूलों में छात्र संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जबकि कुछ स्कूलों में छात्र संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। इस असमानता को ध्यान में रखते हुए आयोग की टीम जिलों में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा ले रही है।
रिपोर्ट और सिफारिशें
पलायन आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ. एसएस नेगी के अनुसार, इस सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट नवंबर तक प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं और नीतियां तैयार करेगी, जिससे भविष्य में शिक्षा में सुधार हो सकेगा।
इस सर्वे से मिलने वाले डाटा के आधार पर प्रदेश सरकार को एक व्यापक योजना बनाने में मदद मिलेगी, जिससे स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
