उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को एक “क्रांतिकारी पहल” करार दिया है, जो विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इस योजना के माध्यम से गरीब और मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, छात्रों को 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस योजना के अंतर्गत 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी, और 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले छात्रों को पूर्ण ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि ये ऋण संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त होंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें।
इस योजना का संचालन पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जहां से ऋण आवेदनों की प्रोसेसिंग, मंजूरी और निगरानी की जाएगी।
