खेती की बढ़ती लागत और किसानों की ऋण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। 1 जनवरी 2024 से किसान बिना किसी गारंटी के बैंकों से दो लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लिया है, जिसने बिना गारंटी ऋण की सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया है।
किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को कृषि लागत को पूरा करने में मदद देना और उन्हें सरल व सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को बिना गारंटी और मार्जिन की शर्तों के दो लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करें। यह निर्णय विशेष रूप से 86% छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिनकी भूमि सीमित होती है।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए ऋण में सुगमता
मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण प्रक्रिया और आसान होगी। इसके साथ ही यह सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का पूरक होगा, जिसके तहत तीन लाख रुपये तक के ऋण पर सिर्फ 4% की प्रभावी ब्याज दर तय की गई है।
आरबीआई की घोषणा
आरबीआई ने यह फैसला अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की हालिया समीक्षा बैठक के दौरान किया। इस कदम से बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों तक नई सीमा के बारे में जानकारी पहुंचाएं और जल्द से जल्द इसे लागू करें।
सरकार का दृष्टिकोण
केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि यह निर्णय न केवल किसानों को वित्तीय मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की पूर्ति में भी मदद करेगा। कृषि ऋण प्रक्रिया में यह सुधार छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
