देहरादूनः उत्तराखंड उच्च न्यायालय को प्रदेश सरकार ने सोमवार को बताया कि देहरादून नगर निगम की स्वच्छता समिति में 2019 से 2024 के बीच फर्जी नियुक्तियां कर 80 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच जारी है। सरकार ने उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह जवाब दिया।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी। देहरादून निवासी विकेश नेगी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 2019 और 2024 के बीच नगर निगम की स्वच्छता समिति में बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई थीं, जिनमें से 99 नियुक्तियों के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं था।
याचिका के अनुसार, जांच में यह खुलासा हुआ कि ये नियुक्तियां फर्जी थीं। लेकिन, उनके नाम से भुगतान किए गए। अदालत ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
