देहरादून: उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 24 लाख उपभोक्ताओं के लिए 50.28 करोड़ रुपये का समायोजन मंजूर कर दिया है। यह राहत एफपीपीसीए (फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट) के तहत दी गई है, जिसका लाभ जनवरी 2026 के बिजली बिलों में दिखाई देगा।
50.28 करोड़ की राहत, जनवरी में दिखेगा असर
अप्रैल से जून तिमाही के लिए यूपीसीएल ने एफपीपीसीए से संबंधित पिटीशन आयोग में दायर की थी। विश्लेषण के बाद आयोग ने पाया कि इस अवधि में बिजली खरीद लागत अनुमान से कम रही, जिसके चलते 50.28 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं के हित में समायोजित किए गए।
दो महीने बाद वसूला जाएगा एफपीपीसीए
आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद और सदस्यों — अनुराग शर्मा एवं प्रभात किशोर डिमरी — ने स्पष्ट किया कि यूपीसीएल उपभोक्ताओं से एफपीपीसीए दो महीने की देरी से वसूलेगा।
उदाहरण:
- अप्रैल का एफपीपीसीए → जून की खपत पर लागू → बिलिंग जुलाई में होगी
साथ ही उद्योग उपभोक्ताओं की मांग पर निर्देश दिया गया है कि यूपीसीएल हर महीने की 28 तारीख तक लागू एफपीपीसीए अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए।
बिजली खरीद दर 5.39 रुपये प्रति यूनिट स्वीकृत
नियामक आयोग ने यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित औसत बिजली खरीद दर 5.39 रुपये प्रति यूनिट को भी मान्यता दी।
यूपीसीएल ने बताया कि तिमाही में 27.28 करोड़ रुपये की अधिक वसूली हुई है। चूंकि संबंधित महीनों के ऑडिटेड रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आयोग ने इस राशि को अस्थायी रूप से अगले एफपीपीसीए में समायोजित करने का निर्देश दिया है। ऊर्जा निगम को इसके लिए अलग रिकॉर्ड रखने को कहा गया है।
जनवरी में मिलेगी राहत
पूरा विश्लेषण और गणना के बाद आयोग ने निर्णय दिया है कि उपभोक्ताओं को जनवरी के बिल में लगभग 50 करोड़ रुपये की छूट का सीधा लाभ मिलेगा।
