देहरादून/दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में राज्य की कृषि प्रणाली को मजबूत करने, ग्रामीण विकास को गति देने और हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक के दौरान केंद्रीय सरकार ने उत्तराखंड की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि हाल की आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए करीब 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र से विशेष सहयोग की मांग करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके साथ ही आपदा में क्षतिग्रस्त 5900 घरों की मरम्मत के लिए भी धन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
सीएम धामी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और कृषि से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के लगभग 90% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं और फसलों को जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान एक बड़ी समस्या है। उन्होंने आरकेवीवाई (RKVY)–DPD योजना के तहत घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया, साथ ही फसल सुरक्षा व उत्पादन बढ़ाने के लिए अगले पांच वर्षों तक हर साल 200 करोड़ रुपये के विशेष बजट का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने पीएम–आरकेवीवाई योजना के तहत स्वच्छता एक्शन प्लान–नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत 98 करोड़ रुपये जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया।
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और राज्य को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
