देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में 17 दिसंबर 2025 से 45 दिनों तक “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचाना है। अभियान के तहत प्रदेश की विभिन्न न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में कैम्प लगाकर पात्र लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा।
इस व्यापक अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग शामिल रहेंगे। अभियान के सफल संचालन को लेकर शासन द्वारा सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करते हुए कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा जरूरतमंद और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए।
सचिव ने बताया कि अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। यदि कोई न्याय पंचायत बहुत बड़ी है, तो वहां दो भागों में गांवों को विभक्त कर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कैम्पों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आम जनता से आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और उन पर मौके पर ही कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि कैम्प के बाद नजदीकी गांवों में अधिकारियों द्वारा भ्रमण कर सभी पात्र व्यक्तियों से आवेदन भरवाए जाएं, ताकि कोई भी योग्य नागरिक किसी भी सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस दौरान पहले से सर्वे कर यह चिन्हित किया जाएगा कि ग्राम स्तर पर कौन-कौन से लोग योजनाओं से वंचित हैं, ताकि कमियों को दूर किया जा सके।
सचिव सामान्य प्रशासन ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि कैम्प आयोजन से पूर्व मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 से 3 कार्यदिवसों में प्रत्येक तहसील की न्याय पंचायतों में कैम्प लगाए जाएं और यह कार्यक्रम न्यूनतम 45 दिनों तक अनिवार्य रूप से चलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले किसी एक कैम्प में जिलाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जबकि अन्य कैम्पों में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। सभी नामित विभागों के अधिकारी कैम्प में उपस्थित रहकर आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही कैम्प से दो-तीन दिन पूर्व सभी प्रकार के आवेदन पत्र ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद स्तर पर कैम्पों की कार्य योजना एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि शासन स्तर से औचक निरीक्षण किया जा सके।
सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यक्रम के उपरांत की गई कार्यवाही और उपलब्धियों की जानकारी मीडिया को साझा की जाए तथा साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
