देहरादून: उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 के आम बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी विभागों ने अपने-अपने बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए हैं। अब पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि के आधार पर ही आगामी बजट का आवंटन किया जाएगा।
वित्त विभाग ने विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का परीक्षण शुरू कर दिया है। बजट में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं और मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही नई योजनाओं और अवसंरचना विकास (Infrastructure Development) को प्राथमिकता दी जा रही है।
शुक्रवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में गृह विभाग के बजट प्रस्तावों का परीक्षण किया गया। इस दौरान वित्त और गृह विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित प्रत्येक मद पर विस्तार से चर्चा की। शनिवार को शिक्षा विभाग के बजट प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी।
वित्त सचिव ने बताया कि सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और विभागवार गहन परीक्षण किया जा रहा है। किस विभाग ने किस मद में कितनी धनराशि मांगी है, उसका मूल्यांकन कर ही बजट में शामिल किया जाएगा।
सरकार का फोकस इस बार विकासोन्मुखी बजट, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन पर है। माना जा रहा है कि बजट 2026-27 में राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलेगी।
