देहरादून। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। करीब तीन घंटे चली इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
गेहूं खरीद नीति को मंजूरी
राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के लिए गेहूं खरीद नीति को मंजूरी देते हुए किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। इसके तहत 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया गया है, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिलेगा।
‘वीर उद्यमी योजना’ को हरी झंडी
कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी दी है। यह योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पूरक के रूप में लागू होगी। इसके तहत लाभार्थियों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी और एक ही परिवार के दो सदस्य भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
अन्य प्रमुख फैसले
PWD प्रोजेक्ट: एडीबी के तहत ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी।
उच्च शिक्षा: Swami Rama Himalayan University के परिनियमों को निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्वीकृति।
होमगार्ड्स नियमावली: समूह ‘ख’ सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी।
ई-व्हीकल प्रोत्साहन: न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीद पर ब्याज में छूट—इलेक्ट्रिक वाहन पर 4% और अन्य वाहनों पर 5% राहत।
वन विभाग: मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।
मुफ्त बिजली योजना: 31 मार्च 2025 तक लगे कनेक्शनों को सब्सिडी देने का निर्णय।
सरकार का कहना है कि ये फैसले किसानों, पूर्व सैनिकों, कर्मचारियों और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के साथ-साथ राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगे।
