देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार प्रतिमाह करने के साथ खिलाड़ियों के लिए पद सृजन, सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और सेवा संकल्प अभियान समेत कई अहम फैसले लिए।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा
कैबिनेट ने प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में ₹8 हजार प्रतिमाह की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। अब मेडिकल इंटर्न को ₹17 हजार के बजाय ₹25 हजार प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
खिलाड़ियों के लिए 245 पदों पर नियुक्ति
खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विभिन्न विभागों में 245 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इनमें युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा समेत अन्य विभाग शामिल हैं। इसके अलावा मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए अपर सहायक व्यायाम के 33 पद भी सृजित किए गए हैं।
सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिली।
अन्य फैसलों पर भी लगी मुहर
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी। उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने का फैसला भी लिया गया।
इसके अलावा मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने और सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान भी चलाएगी, जिसमें मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
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