उत्तराखंड में 400 से अधिक बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री ने दिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों के 400 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर पदोन्नति में तेजी लाने और शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए समायोजन करने को कहा गया है।
400 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को अपने शासकीय आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता और रिक्त पदों की स्थिति पर चर्चा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के 400 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।
हालांकि, भर्ती के लिए आवेदन की तारीख, पात्रता, जिलेवार पदों का विवरण और अंतिम तिथि को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार है।
कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से होगा शिक्षकों का समायोजन
बैठक में शिक्षकों के संतुलित वितरण पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है और जरूरत से अधिक शिक्षक तैनात हैं, वहां से शिक्षकों को उन स्कूलों में समायोजित किया जाए, जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के बावजूद शिक्षकों की कमी है।
इस व्यवस्था से जरूरत वाले विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने और पढ़ाई को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रधानाचार्यों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी
राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति से विद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाने में मदद मिलेगी।
प्रत्येक ब्लॉक के एक विद्यालय में विकसित होगा खेल मैदान
शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर एक-एक विद्यालय में खेल मैदान विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया। इसके लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग भूमि उपलब्ध कराएगा, जबकि खेल मैदानों के विकास को लेकर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में सचिव शिक्षा ज्योति यादव, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आकांक्षा कोंडे सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भर्ती, शिक्षकों के समायोजन, प्रधानाचार्यों की पदोन्नति और खेल सुविधाओं के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।