देहरादून। उत्तराखंड में जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या बढ़ाकर 2000 करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में महिला आरक्षियों के 526 पद स्वीकृत हैं, जिन्हें बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव है। इसके तहत अन्य संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों से 1474 पद समायोजित किए जाएंगे।
1210 महिला आरक्षियों के समायोजन का रास्ता खुलेगा
प्रस्ताव का उद्देश्य वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का रास्ता तैयार करना और उनके लिए भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करना है। इसके लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव भी उपलब्ध कराना होगा।
कार्मिक विभाग ने इस संबंध में कुछ शर्तों के साथ सहमति दी है। इसके तहत पूरी प्रक्रिया बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के और कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाए बिना की जाएगी। साथ ही, वर्तमान में कार्यरत अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन तथा उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
महिला पुलिस कर्मियों को मिलेंगे बेहतर अवसर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है।
उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लाभकारी प्रस्तावों को भी समय पर मंजूरी देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
महिला आरक्षियों के पदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव से जनपदीय पुलिस में महिला कर्मियों के पदों के पुनर्गठन और समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, उच्चतर पदों के पुनर्गठन के जरिए भविष्य में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा।
