रेनबो न्यूज़ इंडिया * 14 जुलाई 2021
देहरादून।
आज उत्तराखंड शासन में मुख्यंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए। 8 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई । गन्ना विभाग के दो प्रस्ताव निरस्त किए गए और एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। यह धामी कैबिनेट की यह दूसरी बैठक थी, जिसमें आठ प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई।
कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कोविड-महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है। इसके आलावा दिव्यांग, जिनकी 4000 रुपए तक की आय है उन्हे अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि कैम्पा की रिपोर्ट विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। वन निगम में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, जिसमें विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में उपसमिति बनाई है।
देहरादून महायोजना जोनल प्लान 2025 में सरकारी भवनों के भवन निर्माण के साथ ही सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी कार्यालय बनाने की छूट दी जाएगी।
नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर मामला चल रहा है। जिस पर परिवहन विभाग ने एक मुश्त सहायता का प्रस्ताव दिया था। कैबिनेट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है।
श्रीनगर, दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पदों का सृजन होगा। श्रीनगर अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट के लिए अलग से 44 पद सृजित किए गए हैं।
2013 में तत्कालीन सीएम द्वारा बार एसोसिएशन बागेश्वर को जमीन देने की घोषणा की थी। जिसे आज मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।
इसके आलावा रेशम विभाग की 14.5 एकड़ की जमीन के हस्तांतरण के निर्णय को वापस लिया गया है। ऐसे में पुर्ननिवास नीति के अनुसार ही मुआवजे का भुगतान होगा। यह जमीन लखवाड़-ब्यासी योजना के लिए थी । अब ये जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी।
