रेनबो न्यूज़ इंडिया*24जून 2022
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस माह समाप्त हो रही जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को आगे भी बनाए रखने का आग्रह किया।
नयी दिल्ली में मोदी से मुलाकात में धामी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के दौरान राज्यों को राजस्व सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पांच वर्षों के लिए यानी इस वर्ष 30 जून तक की अवधि के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी।
हालांकि, उन्होंने कहा कि संरचनात्मक परिवर्तन, न्यून उपभोग आधार, राज्य में सेवा का अपर्याप्त आधार सहित अन्य कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून के बाद भी आगे जारी रखने का अनुरोध किया ।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते हुए धामी ने कहा कि देश में कुल उपयोग होने वाली दवाओं में राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाईयों की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
उन्होंने बताया कि राज्य में स्थापित तीन प्रमुख औद्योगिक संकुलों यथा-देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर में 300 से अधिक दवा निर्माण ईकाइयां स्थापित हैं जो एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान की शाखा की स्थापना से राज्य में फार्मास्यूटिकल शोध को बढावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उक्त संस्थान की स्थापना हेतु वांछित भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
उन्होंने कुमांऊ मण्डल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से ‘मानस खंड मन्दिर माला मिशन’ को स्वीकृति देने का भी मोदी से अनुरोध किया।
धामी ने पिथौरागढ़ हवाई पटटी से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये निर्देश देने के साथ ही केंद्र के साथ संयुक्त उपक्रम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में उत्तर प्रदेश की 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखंड को स्थानान्तरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप 2025 में राज्य के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा ।
धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की और उन्हें बताया कि ‘अग्निपथ’ योजना के संबंध में उन्होंने 20 जून को प्रदेश के पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम किया था ।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों ने अग्निपथ योजना को वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सैन्य आधुनिकीकरण, देश की सुरक्षा एवं युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के अनुकूल बताया तथा साथ ही इस संबंध में उन्होंने अपने और विचार भी दिए।
