रेनबो न्यूज़ * 20 अक्टूबर 2022
उत्तराखंड सरकार पटवारी सिस्टम को खत्म करने जा रही है। देश के एक मात्र राज्य में चल रही राजस्व पुलिस की वर्ष 1861 से चल रही व्यवस्था का अब अंत हो जाएगा।
दरअसल, नैनीताल हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में ही एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने का आदेश दिया था। उस समय उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके खिलाफ उस समय राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट के आदेश पर उस समय न तो रोक लगाई गई। न ही सरकार को दिशा-निर्देश जारी किया था।
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए । पटवारी सिस्टम को खत्म करने की मांग की गई।पटवारी सिस्टम को खत्म करने को लेकर कोर्ट में अब उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने संबंधित जवाब दाखिल किया है ।
सरकार ने अब हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराधों की जांच सिविल पुलिस से ही कराने का फैसला लिया है। अन्य अपराध भी चरणबद्ध तरीके से पुलिस के पास भेजे जाएंगे।उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह उन क्षेत्रों को सिविल पुलिस के अधिकार क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जो वर्तमान में राजस्व पुलिस के अधीन हैं.सरकार ने कोर्ट में कहा कि वह राजस्व पुलिस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगी।
