देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के निर्माण का पर्व है। हमारा यह विशिष्ट संविधान हमारे राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करता रहा है।
“गणतंत्र दिवस हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की भी याद दिलाता है। यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए भी प्रेरित करता है। संविधान के तहत, यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम हमेशा देशभक्तों के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के बुनियादी लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध,” उन्होंने कहा।
इस दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी ने ड्राफ्ट पूरा कर लिया है. ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और पूरे उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा.
यूसीसी देश में सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समान नियम बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है।
22 दिसंबर को उत्तराखंड कैबिनेट ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग की प्रमुख हैं। समिति के अन्य सदस्यों में दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, पूर्व मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ”राज्य सरकार अंत्योदय की भावना से समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के विकास, कल्याण और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए नकल विरोधी सख्त कानून बनाए जाएंगे।” राज्य में लागू कर दिया गया है। लोक सेवा से संबंधित अधिकांश सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए 3.56 लाख करोड़ रुपये के समझौतों को क्रियान्वित करने की कार्यवाही चल रही है।
