देहरादून प्रशासन ने बिना अनुमति खरीदी गई 100 बीघा भूमि को सरकार में निहित करने की बड़ी कार्रवाई की है। तहसील सदर क्षेत्र में 46 प्रकरणों में 60 व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें 17 मार्च तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है।
थानो रोड पर रिसॉर्ट और क्लब के नाम पर अवैध कब्जे
जांच में पाया गया कि दिल्ली, हरियाणा, नोएडा और उत्तर प्रदेश पश्चिम के लोगों ने मानकों के विपरीत भूमि खरीदी और वहां रिसॉर्ट, क्लब, पब आदि के नाम पर अवैध गतिविधियां संचालित की। कई मामलों में सरकारी और वन भूमि पर भी कब्जा किया गया।
750 बीघा अवैध भूमि की हुई पहचान, 300 बीघा पहले ही सरकार में निहित
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन ने 750 बीघा अवैध भूमि की पहचान की थी, जिसमें से 300 बीघा भूमि पहले ही सरकार में निहित की जा चुकी थी। अब तहसील सदर में 100 बीघा भूमि पर भी यह कार्रवाई पूरी कर ली गई है।
बड़ासी ग्रांट में 4.4 हेक्टेयर भूमि का घोटाला उजागर
बड़ासी ग्रांट में 2012 में रिसॉर्ट और उद्यान के लिए खरीदी गई 4.4 हेक्टेयर भूमि पर कोई निर्माण नहीं हुआ। इसके बावजूद, 2013 में इसे गुपचुप तरीके से बेच दिया गया, जबकि सरकारी अनुमति अनिवार्य थी। जिलाधिकारी सविन बंसल के संज्ञान में मामला आने पर पूरी भूमि सरकार में निहित कर दी गई।
स्टांप चोरी में भी बड़ा खेल, एक करोड़ रुपये का नुकसान
भूमि विक्रय में 25 लाख रुपये से अधिक की स्टांप चोरी का मामला भी सामने आया है। गलत जानकारी देकर स्टांप शुल्क कम जमा कराया गया, जिससे सरकार को एक करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
अब क्या होगा?
17 मार्च तक नोटिस प्राप्त लोगों को अपना पक्ष रखना होगा, अन्यथा यह भूमि अंतिम रूप से सरकार में निहित कर दी जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध भूमि खरीद-फरोख्त करने वालों में हड़कंप मच गया है।
