देहरादून। उत्तराखंड बजट सत्र 2025 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें राज्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में वन संरक्षण के लिए निर्धारित धन का दुरुपयोग करने के साथ-साथ सरकारी नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है।
मुख्य खुलासे:
- CAMPA फंड का गलत इस्तेमाल: वनीकरण के बजाए आईफोन और ऑफिस सजावट पर धन खर्च किया गया।
- बिना मंजूरी 56.97 लाख रुपये जीका प्रोजेक्ट के टैक्स भुगतान में रिडायरेक्ट किए गए।
- डीएफओ अल्मोड़ा कार्यालय में बिना स्वीकृति के सोलर फेंसिंग पर 13.51 लाख रुपये खर्च किए गए।
- वन विभाग को आवंटित फंड का 37 मामलों में 8 साल तक उपयोग नहीं किया गया।
- 2017-2022 के बीच 52 परियोजनाओं में DFO की अनिवार्य मंजूरी नहीं ली गई।
वृक्षारोपण पर भी उठे सवाल
CAG रिपोर्ट के अनुसार, 2017-2022 के बीच किए गए वृक्षारोपण में से सिर्फ 33% वृक्ष ही जीवित बचे, जबकि यह दर वन अनुसंधान संस्थान के मानकों (60-65%) से काफी कम है।
स्वास्थ्य विभाग की खामियां
- तीन सरकारी अस्पतालों में 34 एक्सपायर दवाओं का स्टॉक मिला, जिनमें कुछ की एक्सपायरी दो साल पहले ही हो चुकी थी।
- राज्य में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी:
- पहाड़ी इलाकों में 70% पद खाली।
- मैदानी क्षेत्रों में 50% पद खाली।
- 250 डॉक्टरों को लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के बावजूद काम पर बनाए रखा गया।
कांग्रेस का हमला, सरकार ने दिए जांच के आदेश
CAG रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सरकारी धन की बर्बादी का आरोप लगाया। वहीं, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार इस घोटाले पर क्या कदम उठाती है।
