Dehradun: उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है, प्राप्त जानकारी के अनुसार, फेरबदल होली से पहले या उसके बाद हो सकता है।
नई दिल्ली और देहरादून में मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व के बीच चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी के दो दिवसीय दौरे के बाद कल शाम देहरादून लौटे, जहाँ उन्होंने राज्य प्रभारी दुष्यंत गौतम और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ फेरबदल पर पहले दौर की चर्चा की।
इस बीच, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्राकृतिक आपदाओं के मामले में विशेष आपदा उपकर लगाने पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिसमूह (जीओएम) के सदस्य के रूप में नामित किया है।
जीएसटी परिषद ने इस तरह के उपकर लगाने के कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की जांच करने के लिए सात सदस्यीय जीओएम का गठन किया है। इस पैनल में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल , असम की अजंता नियोग, छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी, गुजरात के कनुभाई देसाई, केरल के केएन बालगोपाल और पश्चिम बंगाल की चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल हैं।
जीओएम किसी घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत करने की रूपरेखा का आकलन करेगा ताकि जीएसटी व्यवस्था के तहत विशेष उपकर लगाया जा सके।
