उत्तराखंड में विभागीय दायित्वों का बंटवारा, मुख्यमंत्री धामी ने सौंपे अहम पद

उत्तराखंड में विभागीय दायित्वों का बंटवारा, मुख्यमंत्री धामी ने सौंपे अहम पद

देहरादून। प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने और उनके प्रभावी अनुश्रवण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न नेताओं को विभागीय दायित्व सौंपे हैं। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा।

महानुभावों को सौंपे गए दायित्व

महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि जिन नेताओं को दायित्व सौंपे गए हैं, उनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

  • हरक सिंह नेगी (चमोली) – उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
  • ऐश्वर्या रावत (रुद्रप्रयाग) – उपाध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
  • गंगा विष्ट (अल्मोड़ा) – उपाध्यक्ष, राज्य महिला उद्यमिता परिषद
  • श्याम अग्रवाल (देहरादून) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद
  • शांति मेहरा (नैनीताल) – उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
  • भगवत प्रसाद मकवाना (देहरादून) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग
  • हेमराज विष्ट (पिथौरागढ़) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद
  • रामचंद्र गौड़ (चमोली) – अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद
  • पूरन चंद नैलवाल (अल्मोड़ा) – उपाध्यक्ष, प्रवासी उत्तराखंड परिषद
  • रामसुंदर नौटियाल (उत्तरकाशी) – उपाध्यक्ष, भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण
  • सायरा बानो (ऊधम सिंह नगर) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग
  • रेनू अधिकारी (नैनीताल) – अध्यक्ष, राज्य महिला उद्यमिता परिषद
  • रजनी रावत (देहरादून) – उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति
  • ओम प्रकाश जमदग्नि (हरिद्वार) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड पारिस्थितिकी पर्यटन सलाहकार परिषद
  • भूपेश उपाध्याय (बागेश्वर) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद
  • कुलदीप कुमार (देहरादून) – अध्यक्ष, उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद
  • ऋषि कंडवाल (पौड़ी) – उपाध्यक्ष, सिंचाई सलाहकार समिति
  • वीरेंद्र दत्त सेमवाल (टिहरी) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद
  • अजय कोठियाल (टिहरी) – अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति
  • श्याम नारायण पांडे (नैनीताल) – उपाध्यक्ष, उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति

विभागीय योजनाओं को मिलेगी गति

मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले से विभिन्न विभागों में योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जनता तक लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए और जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं।

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