देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जल-विद्युत परियोजनाओं, पंप स्टोरेज परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और आरआरटीएस विस्तार समेत विभिन्न प्रस्तावों पर सहयोग का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 4000 करोड़ रुपये और दूरदराज क्षेत्रों में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 3800 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड की मांग की। साथ ही ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया।
पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के तहत पिटकुल की 1007.82 करोड़ रुपये लागत की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर को स्वीकृत करने और इन्हें 100 प्रतिशत अनुदान पर मंजूरी देने की भी मांग रखी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर मुख्यमंत्री ने निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी सरकारी भूमि की तरह चरणबद्ध सहायता प्रणाली (40:40:20) लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को ऋण सुविधा के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) का विस्तार मोदीपुरम (मेरठ) से हरिद्वार तक करने की आवश्यकता जताई
