उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की नई कमान महानिदेशक दीप्ति सिंह ने संभाल ली है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और विशेष रूप से बजट की समीक्षा के निर्देश दिए। साथ ही विभाग के भीतर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को जल्द सुलझाने का आश्वासन भी दिया।
लंबित हैं तबादले और पदोन्नतियां
शिक्षकों के तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून बीतने के बावजूद अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है, जबकि अन्य विभागों में तबादले हो चुके हैं। इसके अलावा वर्ष 2018 से तीन हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति भी लंबित है। यह शिक्षा विभाग के भीतर कर्मचारियों में असंतोष की बड़ी वजह बन रही है।
स्कूलों में घट रही छात्र संख्या और अन्य गंभीर समस्याएं
- राज्य के 3000 से अधिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 या उससे भी कम रह गई है, जो शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों की बर्बादी पर सवाल खड़े करती है।
- इंटर कॉलेजों में 1248 स्वीकृत प्रधानाचार्य पदों में से 1180 पद रिक्त हैं, यानी 80 फीसदी से अधिक स्कूल बिना प्रधानाचार्य के चल रहे हैं।
संस्थागत ढांचे में भी कई कमियां
- एससीईआरटी और डायट के लिए वर्ष 2013 में शिक्षा संरचना बनी थी, लेकिन आज तक उनकी नियमावली नहीं बन सकी है।
- विभाग में सीआरपी के 670 और बीआरपी के 285 पद खाली हैं, जिन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाना था, लेकिन अब तक तैनाती नहीं हो सकी।
- 559 क्लस्टर विद्यालय बनाए जाने की योजना है, लेकिन इस पर भी शिक्षक संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा है।
शिक्षा महानिदेशक का बयान
महानिदेशक दीप्ति सिंह ने कहा कि, “विभाग की समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक कर तबादलों, पदोन्नतियों, छात्रों की सुरक्षा और संस्थागत खामियों पर निर्णय लिया जाएगा।”
