देहरादून, 27 जून। उत्तराखंड सरकार ने राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को समय पर स्कूल ड्रेस, बैग और जूते उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से छात्रों के खातों में धनराशि भेज दी जाए, ताकि अभिभावकों को इंतजार न करना पड़े।
इसके साथ ही, विद्यालयों में छात्रोपयोगी पुस्तकों की खरीद के लिए विद्यालय स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस समिति में प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम प्रधान और अभिभावक संघ के अध्यक्ष शामिल होंगे। समिति छात्र-छात्राओं की आवश्यकता के अनुसार पुस्तकों का चयन कर विभाग को सूची भेजेगी।
डॉ. रावत ने समग्र शिक्षा सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए धनराशि वितरण में देरी पर नाराजगी जताई और समयबद्ध कार्य के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम-श्री विद्यालयों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, क्लस्टर विद्यालयों, आईसीटी लैब और वर्चुअल लैब की शीघ्र स्थापना के भी निर्देश दिए।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि 15 नए पीएम-श्री विद्यालयों को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है, जिनमें जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके अतिरिक्त, 800 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड (वर्चुअल और स्मार्ट क्लास) की स्थापना की जा चुकी है, जबकि 40 और विद्यालयों में यह कार्य अंतिम चरण में है। राज्य सरकार ने 72 स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए 172 लाख और 124 स्कूलों के लिए आईसीटी लैब हेतु 517 लाख रुपये के प्रस्ताव केंद्र को भेजे हैं।
पीजीआई रैंकिंग सुधार पर विशेष ध्यान
मंत्री डॉ. रावत ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) रैंकिंग में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति शिक्षा के विभिन्न मानकों पर राज्य के प्रदर्शन का विश्लेषण कर जरूरी सुधार सुनिश्चित करेगी। डॉ. रावत ने कहा कि PGI रैंकिंग शिक्षा गुणवत्ता का महत्वपूर्ण मापदंड है और इसमें बेहतरी से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है।
घटती छात्रसंख्या पर रिपोर्ट सौंपेगी समिति
सरकारी स्कूलों में घटती छात्रसंख्या पर बनी जांच समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट में गिरती नामांकन दर के कारणों का विश्लेषण और नामांकन बढ़ाने के उपाय सुझाए गए हैं। डॉ. रावत ने कहा कि इन सिफारिशों के आधार पर विभाग ठोस नीतिगत निर्णय लेगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों का विश्वास फिर से बहाल किया जा सके।
बैठक में अपर सचिव रंजना राजगुरू, महानिदेशक दीप्ति सिंह, निदेशक अजय नौड़ियाल, डॉ. मुकुल सती सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
