देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के बी-ग्रेड पुलों को अपग्रेड कर ए-ग्रेड करने के लिए करोड़ों की योजना स्वीकृत की गई।
इसके साथ ही राज्य की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई। ऊर्जा क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
सतर्कता विभाग में बड़ा बदलाव
भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सतर्कता विभाग के ढांचे में संशोधन करते हुए 20 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इससे विभाग की कुल पद संख्या 132 से बढ़कर 152 हो गई है।
कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख निर्णय:
- पुलों की वाहन क्षमता जांचने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी।
- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को राज्य में सेवा देने की अनुमति।
- राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना को मंजूरी।
- उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग का पुनर्गठन स्वीकृत।
- दिव्यांग पेंशन अब पुत्र या पौत्र के 20 साल की उम्र पार करने के बाद भी जारी रहेगी।
- खनिज अन्वेषण न्यास व जिला खनिज फाउंडेशन न्यास 2025 को मंजूरी।
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