देहरादून, 2 अगस्त 2025 — उत्तराखंड में भूस्खलन की गंभीर समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने ₹125 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत मनसा देवी पहाड़ी समेत राज्य के चार अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन न्यूनीकरण एवं उपचार कार्य किए जाएंगे। योजना के पहले चरण के लिए ₹4.5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है, जिसका उपयोग डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने में किया जाएगा।
इन स्थानों पर होगा उपचार:
- हरिद्वार: मनसा देवी पहाड़ी — कांवड़ यात्रा के दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण।
- मसूरी: गलोगी जलविद्युत परियोजना मार्ग — लगातार भूस्खलन से प्रभावित।
- नैनीताल: चार्टन लॉज क्षेत्र — संवेदनशील ढलानों के कारण खतरा।
- कर्णप्रयाग: बहुगुणा नगर — भूमि धंसने की घटनाएं दर्ज।
- पिथौरागढ़: खोतिला–घटधार क्षेत्र — वर्षों से भूस्खलन की चपेट में।
इस योजना को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) और भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ने तैयार कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को भेजा था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री का आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि यह योजना राज्य के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक समाधान की दिशा में एक बड़ी पहल है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक संवेदनशील पांच स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया है।
