देहरादून। काठगोदाम में वर्ष 2014 में सात वर्षीय नन्हीं परी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट से आरोपित को दोषमुक्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए न्याय विभाग को शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि देवभूमि में बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस प्रकरण में हर स्तर पर मजबूती से पैरवी करेगी।
सीएम धामी ने कहा कि लोअर कोर्ट और हाईकोर्ट से दोषी को सज़ा सुनाए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से बरी होना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वश्रेष्ठ लीगल टीम इस मामले में नियुक्त की जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और दोषी को कड़ी सज़ा दिलाई जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। देवभूमि की अस्मिता को किसी भी तरह की ठेस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार सत्यापन अभियान के माध्यम से अंकुश लगाया जा रहा है। धामी ने दोहराया कि बेटियों की सुरक्षा और न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
