नई दिल्ली। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट कर उत्तराखंड राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीएसटी सुधारों के सफल क्रियान्वयन पर वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दीं और उत्तराखंड को निरंतर मिल रहे वित्तीय सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण नगरीय जल निकासी प्रणाली (Urban Drainage System) को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के सबसे अधिक वर्षा प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के सुधार और उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार की गई है, जिसकी कुल लागत ₹8,589.47 करोड़ है।
उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि इन परियोजनाओं को राज्यों को विशेष सहायता योजना (Special Assistance Scheme for Capital Investment) के तहत स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि उत्तराखंड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में जलभराव, भूस्खलन और नगरीय अव्यवस्था की समस्याओं को दूर किया जा सके।
मुख्यमंत्री धामी ने इसके साथ ही राज्य की बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़ीलिएंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना (₹850 करोड़) और जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने की परियोजना (₹800 करोड़) को मंजूरी की प्रतीक्षा है।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध किया कि वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए निर्धारित EAP सीलिंग के अतिरिक्त चार अन्य प्रमुख परियोजनाओं को भी शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। इनमें शामिल हैं —
- ₹2,000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना
- ₹424 करोड़ की डीआरआईपी-III (Dam Rehabilitation and Improvement Project)
- ₹3,638 करोड़ की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
- ₹1,566 करोड़ की उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
बैठक के अंत में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री धामी को उत्तराखंड के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
