देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें उपनल कर्मियों, आपदा प्रभावितों और राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन और डीए पर सब-कमेटी का गठन
बैठक में उपनल कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और डीए (महंगाई भत्ता) देने के लिए एक सब-कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। इस कमेटी के गठन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। कमेटी को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही उपनल के ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी बदलाव की मंजूरी दी गई।
आपदा पीड़ितों को राहत — सहायता राशि में बढ़ोतरी
राज्य में 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी सहित अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी गई है।
अब मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ मद से 4 लाख के बजाय 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
पक्के मकान के ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 5 लाख रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 2.80 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
वहीं कच्चे मकान के नुकसान पर एक लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे।
अन्य प्रमुख फैसले
- टेंडर प्रक्रिया में नया विकल्प: अब बैंक गारंटी या एफडीआर के अलावा इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को भी विकल्प के रूप में शामिल किया गया।
- राजकोषीय नियोजन निदेशालय का पुनर्गठन: आउटसोर्स के माध्यम से एक अतिरिक्त चालक नियुक्त करने की अनुमति दी गई।
- कारागार विभाग में आईटी विंग का गठन: इसके तहत दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक पदों को स्वीकृति दी गई।
- दैनिक वेतनभोगी, संविदा और तदर्थ कर्मियों के विनियमितिकरण नियमावली 2025 को मंजूरी मिली।
देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत
राज्य में निवास कर रहे परिवारों के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ शुरू की जाएगी। इसके तहत हर परिवार को एक यूनिक फैमिली आईडी दी जाएगी, जिससे परिवारों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं और लाभों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।
बागवानी मिशन में राज्य की हिस्सेदारी
केंद्र पोषित राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत प्राप्त 40% अनुदान राशि का भुगतान अब राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य सुधार के लिए पीएमयू का गठन
स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) बनाई जाएगी।
यह यूनिट नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, स्वास्थ्य से संबंधित फंड मॉनिटरिंग, मानव संसाधन और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभालेगी।
