उत्तराखंड में पीसीएस मुख्य परीक्षा पर मंडरा रहे अनिश्चितता के बादल अब और गहरे हो गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा मुख्य परीक्षा पर रोक लगाए जाने के बाद, अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। आयोग ने इस संबंध में अपनी लीगल सेल से विस्तृत सुझाव मांगा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा स्थगित
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के बाद निर्देश दिए थे कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के एक गलत प्रश्न को हटाकर संशोधित परिणाम और नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इसी आदेश के चलते 6 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस मुख्य परीक्षा को आयोग ने तुरंत स्थगित कर दिया।
आयोग की रणनीति—सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख
परीक्षा स्थगित होने के बाद UKPSC अब आगे की कार्यवाही की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने अपने लीगल विभाग से सलाह मांगी है कि क्या इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। यदि आयोग उच्चतम न्यायालय जाता है तो परीक्षा के भविष्य पर बड़ा फैसला वहां होगा।
लंबे समय से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर असर
PCS 2025 भर्ती प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इन्हीं आपत्तियों के आधार पर याचिका दायर हुई और हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया।
