देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग को इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत विद्यार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि भेजने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 सितंबर 2026 को देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। अब 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कार्यालय ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजकर घोषणा को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा है।
विद्यार्थियों के बैंक खातों में आएगी धनराशि
सरकार की योजना के तहत विद्यार्थियों को टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए डीबीटी व्यवस्था के जरिए राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे विद्यार्थी अपनी जरूरत के अनुसार टैबलेट खरीद सकेंगे और डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे।
हालांकि, अभी तक प्रति विद्यार्थी मिलने वाली सहायता राशि, योजना के तहत लाभ पाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और धनराशि जारी होने की तारीख की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
शिक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा अनुभाग-4 की ओर से जारी पत्र में घोषणा संख्या 955/2026 का उल्लेख किया गया है। इसमें विद्यालयी शिक्षा विभाग को योजना लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से संबंधित शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग को इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को भी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
पत्र की प्रतिलिपि सचिव वित्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी भेजी गई है।
ऑनलाइन पढ़ाई में मिलेगी मदद
टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं, वीडियो लेक्चर, डिजिटल नोट्स और अन्य शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। खासकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राएं डिजिटल अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल कर सकेंगे।
फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद योजना को लागू करने के लिए विभागीय प्रक्रिया आगे बढ़ी है। विद्यार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी और उनके खातों में धनराशि कब भेजी जाएगी, यह शिक्षा विभाग के विस्तृत आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
