देहरादून। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। इस फैसले से अब अधिक छात्र-छात्राएं योजना का लाभ उठा सकेंगे।
समाज कल्याण विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इससे पहले योजना के तहत उन्हीं SC-ST विद्यार्थियों को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक थी। आय सीमा कम होने के कारण कई विद्यार्थी योजना का लाभ नहीं ले पाते थे।
सरकार के इस निर्णय के बाद ऐसे परिवारों के विद्यार्थियों को भी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिल सकेगी, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक, लेकिन 8 लाख रुपये तक है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के युवाओं को सरकारी नौकरियों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलने की उम्मीद है।
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना का उद्देश्य SC-ST वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि आर्थिक स्थिति किसी भी योग्य विद्यार्थी की तैयारी में बाधा नहीं बननी चाहिए।
विभागीय शासनादेश के अनुसार आय सीमा में बदलाव के अलावा योजना के अन्य प्रावधान, पात्रता संबंधी शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
