देहरादून: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत राहत सहायता के मानकों में बढ़ोतरी की है। इसके तहत आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अब 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा फसल, कृषि भूमि, पशुधन, मकान और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि भी बढ़ाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। यहां अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं से हर साल जनजीवन प्रभावित होता है। ऐसे में सहायता राशि बढ़ने से आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा।
दिव्यांगता और गंभीर चोट पर बढ़ी सहायता
संशोधित मानकों के अनुसार, आपदा में 40 से 60 प्रतिशत तक स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपये कर दी गई है। वहीं, 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता होने पर अब 2.50 लाख के स्थान पर 3.20 लाख रुपये मिलेंगे। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए भी सहायता राशि में वृद्धि की गई है।
फसल और कृषि भूमि के नुकसान पर नई दरें
किसानों को फसल नुकसान पर मिलने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है। वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर अब 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 8,500 रुपये थी। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए सहायता 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी रूप से खराब हुई कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है।
पशुओं की मौत और मकान क्षति पर भी राहत
आपदा में बड़े पशुओं की मौत होने पर अब 50 हजार रुपये प्रति पशु की सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 37,500 रुपये थी। छोटे पशुओं के नुकसान पर सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशुओं के चारे से जुड़े नुकसान के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है।
मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में सहायता राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है।
घरेलू सामान और सार्वजनिक सुविधाओं के नुकसान पर मदद
आपदा में कपड़े और घरेलू सामान नष्ट होने पर अब प्रति परिवार 5 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 2,500 रुपये थी। इसके साथ ही सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं, लघु सिंचाई परियोजनाओं, बिजली व्यवस्था, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत से जुड़ी सामुदायिक संपत्तियों को हुए नुकसान की मरम्मत एवं बहाली के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों तक समय पर राहत पहुंचाना और उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बढ़े हुए सहायता मानकों का लाभ सभी पात्र प्रभावित परिवारों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाएगा।
