देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी आवास और संपत्तियों को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य संपत्ति विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून, नवी मुंबई और हल्द्वानी से जुड़ी तीन प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।
टिहरी हाउस में बनेंगे 28 बहुमंजिला आवास
देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में श्रेणी-5 के 28 बहुमंजिला आवास बनाए जाने प्रस्तावित हैं। इस योजना की अनुशंसित लागत करीब 43.91 करोड़ रुपये है।
बैठक में लोक निर्माण विभाग की ओर से योजना का प्रस्तुतीकरण दिया गया। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्माण लागत को नियंत्रित रखने के साथ सरकारी धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि लागत कम रखने के प्रयास के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आवासों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने और सामग्री के मानकों को पहले से निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।
डिजाइन में बदलाव के निर्देश
प्रस्तावित योजना में कुछ आवश्यक संशोधन करने को भी कहा गया है। इसके तहत कैंप कार्यालय का क्षेत्रफल कम करने और कैंप अटेंडेंट एरिया का क्षेत्रफल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संशोधनों के बाद नई डीपीआर जल्द शासन को भेजने को कहा गया है।
वाशी गेस्ट हाउस की भी समीक्षा
राज्य संपत्ति विभाग ने नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों से गेस्ट हाउस की वर्तमान स्थिति और आवश्यक कार्यों की जानकारी ली गई। सरकारी संपत्ति के बेहतर रखरखाव और प्रभावी उपयोग को लेकर भी चर्चा की गई।
हल्द्वानी सर्किट हाउस में बढ़ेंगी सुविधाएं
हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस में भी सुविधाओं के विस्तार की योजना पर चर्चा हुई। गेस्ट हाउस और गोदाम के विस्तार के तहत प्रथम तल पर अतिरिक्त कमरों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।
सचिव ने अधिकारियों को मौके का संयुक्त निरीक्षण करने और वास्तविक जरूरतों का आकलन करने के बाद आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार का जोर सरकारी संपत्तियों के बेहतर रखरखाव, आधुनिक सुविधाओं और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर है।
