बागेश्वर से देहरादून जा रही स्कूली छात्राओं से भरी एक बस देर रात देहरादून मार्ग पर सात मोड़ के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में
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मतदाताओं को शराब या पैसे से लुभाने पर होगी सख्त कार्रवाई, निर्वाचन आयोग ने बनाई विशेष टीमें
नगर निकाय चुनावों में मतदाताओं को शराब, पैसे या किसी भी प्रकार के प्रलोभन से लुभाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखंड: चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, GRP-RPF ने की मदद
हरिद्वार: चलती ट्रेन में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। इस दौरान महिला ने ट्रेन में ही एक बच्चे को जन्म दिया। मामले की
डॉ. श्वेता को मिलेगा टीचर्स आइकन अवार्ड 2025
नैनीताल जिले के कोटाबाग स्थित राजकीय जूनियर हाई स्कूल विजयपुर में विज्ञान शिक्षिका के रूप में कार्यरत डॉ. श्वेता मजगॉई को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित
दोस्त ने बताया ऐप का नाम, डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 2.10 लाख…
हल्द्वानी: काठगोदाम निवासी दीपक को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डाउनलोड करना महंगा पड़ गया। एक दोस्त की सलाह पर उसने “एलजी लाइफ गुड” नामक ऐप डाउनलोड
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा में 37 करोड़ की तीन सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को सहस्त्रधारा में तीन सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 37 करोड़ की इन योजनाओं में सहस्त्रधारा-सरोना, सुवाखोली-सरोना
रुद्रप्रयाग: 1.05 करोड़ की लागत से बन रही बस अड्डे की पार्किंग की छत गिरी, तीन मजदूर घायल
रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर सिंचाई विभाग द्वारा बनाई जा रही वाहन पार्किंग की छत डालने के दौरान बड़ा हादसा
चमोली में दो अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे चार-चार हजार रुपए, CM धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
उत्तराखंड के चमोली जिले के खैनुरी गांव में माता-पिता की मौत के बाद अनाथ हुए दो बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत हर महीने
नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म, अब फेल छात्रों को नहीं मिलेगा प्रमोशन
नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 दिसंबर को बड़ा कदम उठाते हुए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया है। अब कक्षा 5वीं और
न्यायमूर्ति जी. नरेन्द्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
नैनीताल। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी नरेन्द्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने