उत्तराखंड सरकार ने रविवार को नगर निकायों के बोर्ड के प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह के लिए और बढ़ा दिया। प्रदेश के शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने इस संबंध में यहां आदेश जारी किया।
आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के प्रभावी होने के कारण नगर निकायों के चुनाव की प्रक्रिया में संभावित विलंब को देखते हुए प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह या नगर निकायों के बोर्ड का गठन होने तक बढ़ा दिया गया है।
बता दें कि एक दिसंबर 2023 में नगर निकायों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के कारण सरकार ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को अग्रिम आदेशों तक उनका प्रशासक नियुक्त कर दिया था।
