पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप लिए गए इस फैसले से अब राज्य सरकार के कर्मचारी आरएसएस की सुबह और शाम की शाखाओं सहित उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से जुलाई 2024 में एक आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारियों को 58 साल के प्रतिबंध के बाद आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी थी। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को भी यह छूट दे दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आरएसएस की गतिविधियों में भागीदारी से आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा नहीं आनी चाहिए और यह केवल नियमित कार्यालय समय के बाहर ही किया जा सकता है। धामी सरकार के इस फैसले को राज्य में आरएसएस की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
