देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में मिशन की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल नल लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि घरों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि अगले एक महीने के भीतर उन क्षेत्रों की पहचान कर डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करें, जहां अब तक पानी नहीं पहुंचा है, और इन योजनाओं को शीघ्र अमल में लाएं।
नलों के सत्यापन और जिओ टैगिंग का आदेश
मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नलों का एक महीने के भीतर सत्यापन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे घरों की जिओ टैगिंग की जाए, जहां नल तो लग गए हैं लेकिन पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी की आपूर्ति में बाधा के कारणों को स्पष्ट कर रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा गया।
गुणवत्ता में कमी पर सख्त कार्रवाई
बैठक में पौड़ी जिले की चुनखेत योजना और पिथौरागढ़ जिले की वासुकीनाग पंपिंग योजना में खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने और ठेकेदारों पर कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने वासुकीनाग योजना को श्रमदान के रूप में पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया।
स्थलीय निरीक्षण और जागरूकता की जांच
सीएम धामी ने जिलाधिकारियों और अधिशासी अभियंताओं को जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने और ग्रामीणों को दी गई जल संरक्षण ट्रेनिंग तथा जागरूकता अभियानों की जांच करने को कहा। इसके अलावा, ट्रेनिंग आयोजित करने वाली संस्थाओं और उन्हें दी गई धनराशि की भी जांच के निर्देश दिए।
हर घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे सभी कार्य तय मानकों के अनुसार हों और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने वन भूमि से संबंधित अड़चनों को दूर करने के लिए अलग से बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर घर जल ग्राम प्रमाणीकरण को तेजी से पूरा किया जाए।
जल जीवन मिशन के आंकड़े
सीएम ने बैठक में बताया कि अब तक 14.05 लाख परिवारों को जल संयोजन से जोड़ा गया है, और 6795 गांवों को “हर घर जल” ग्राम के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य की बैठकों में पूरी तैयारी और सटीक आंकड़ों के साथ उपस्थित रहें।
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर नागरिक तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
