उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नए साल से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत सीमा पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरों के माध्यम से वाहनों के फास्ट-टैग या वॉलेट से निर्धारित शुल्क काटा जाएगा और राशि सीधे सरकारी खाते में जमा होगी। यह प्रणाली पूरी तरह डिजिटल और ऑटोमेटिक होगी।
फिलहाल राज्य में व्यावसायिक वाहनों से 40 से 80 रुपये तक ग्रीन सेस लिया जाता है, जबकि निजी और छोटे वाहनों को इससे छूट दी गई है। भविष्य में फास्ट-टैग वॉलेट के माध्यम से निजी वाहनों से भी यह शुल्क वसूलने की योजना है। उत्तराखंड परिवहन विभाग इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक निजी कंपनी को नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। टेंडर प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरी होने की संभावना है, जिसके बाद सभी आवश्यक तैयारियां की जाएंगी।
कुमाऊं क्षेत्र की सात सीमाओं, जैसे जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, पुलभट्टा, मझोला और काठगोदाम में एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बनाई गई है और इसका उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। पर्यटकों और यात्रियों को इस नए नियम के बारे में जागरूक करने के लिए सीमाओं पर साइनबोर्ड और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
