जीएसटी चोरी रोकने के लिए उत्तराखंड में पहली बार डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। यह लैब 12.9 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी, जिसे राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। लैब बनने से टैक्स चोरी के मामलों की जांच में तेजी आएगी और डिजिटल सबूतों की त्वरित जांच संभव हो सकेगी।
अब तक टैक्स चोरी में जब्त किए गए लैपटॉप, मोबाइल व अन्य डिजिटल उपकरणों को जांच के लिए बाहर भेजना पड़ता था, जिससे कार्रवाई में देरी होती थी। अब राज्य की अपनी लैब से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
इस लैब का संचालन राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गुजरात द्वारा किया जाएगा। राज्य कर विभाग ने कहा है कि फर्मों पर तुरंत कार्रवाई की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
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