राज्य में बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एसटीएफ में फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का गठन कर दिया गया है। यह यूनिट साइबर विशेषज्ञों, पुलिस और बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी, ताकि ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई और धन की शीघ्र रिकवरी सुनिश्चित की जा सके।
सोमवार को सचिवालय में वित्त सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम जावलकर की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक की राज्यस्तरीय समन्वय समिति की वित्तीय धोखाधड़ी रोकथाम से संबंधित उप समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्त सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभाग और संस्थान आपसी तालमेल के साथ कार्य करें।
मोबाइल ऐप से होने वाली ठगी पर भी लगेगी रोक
वित्त सचिव ने मोबाइल एप के माध्यम से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए पुलिस विभाग को आधुनिक तकनीक विकसित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सुझाव दिया गया कि पुलिस कमांड सेंटर में साइबर क्राइम इकाई और बैंक प्रतिनिधि संयुक्त रूप से कार्य करें, जिससे धोखाधड़ी के मामलों में धन की त्वरित रिकवरी संभव हो सके।
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा में इस तरह के मॉडल को अपनाने से बैंकिंग चैनलों के अलावा अन्य माध्यमों से धन अंतरण में उल्लेखनीय कमी आई है।
जनता को जागरूक करने की पहल
बैठक में निर्णय लिया गया कि आम जनता को वित्तीय धोखाधड़ी से सतर्क करने के लिए राज्य में कार्यरत सभी कंपनियों की सूची राज्य एवं जिला स्तर की सरकारी वेबसाइटों पर अपलोड की जाएगी। वर्तमान में राज्य में कुल 281 कंपनियां कार्यरत हैं, जिनका सत्यापन संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।
लोनी अर्बन सोसाइटी पर 14 एफआईआर
बैठक में जानकारी दी गई कि लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में राज्य में 14 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में संयुक्त सचिव गृह गजेंद्र सिंह, आरबीआई की महाप्रबंधक नीता, अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती, सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक नीरज सेमवाल, एसटीएफ के सहायक पुलिस अधीक्षक कुश मिश्रा, बैंकिंग सलाहकार (वित्त) नरेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार का मानना है कि फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट के गठन से राज्य में वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी अंकुश लगेगा और आम जनता का विश्वास मजबूत होगा।
